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सूचना का अधिकार परियोजना

     उद्देश्‍य :-

शासन में पारदर्शिता लाने और नागरिकों की शासन प्रक्रिया में सहभागिता स्‍थापित करने के लिये बनाया गया  एक महत्‍वपूर्ण अधिनियम है, जिसका उत्‍तरोत्‍तर प्रयोग बढ. रहा है। अधिनियम आने के उपरान्‍त अधिनियम के प्रचार प्रसार एवं विभिन्‍न स्‍तर के अधिकारियों को अधिनियम के संबंध में स्‍पष्‍टता देने भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा सूचना का अधिकार परियोजना चलाई जा रही है ।

एम.ओ.यू. :

भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल के साथ वर्ष 2009 में परियोजना हेतु अनुबंध किया गया ।

परियोजनांतर्गत गत वर्षो की गतिविधियां :

वर्ष 2009–2012  

  • योजनांतर्गत 19 कार्यशालाओं में 3089 प्रतिभागी (लगभग) (जिसमें नगरीय निकाय, मीडिया, एनजीओ, विद्यार्थी, शिक्षाविद, मध्‍यप्रदेश शासन के शासकीय अधिकारी/कर्मचारी आदि लाभांवित) तथा 5 प्रशिक्षण में 93 मास्‍टर ट्रेनर प्रशिक्षित इनके द्वारा 24 जिला पंचायत में अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिये गये। अधिनियम के मुख्‍य प्रावधानों का ‘भीली’ भाषा में अनुवाद एवं केन्‍द्रीय सूचना आयोग के निर्णयों का हिन्‍दी में अनुवाद किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम पर हिन्‍दी में एक पुस्तिका तथा अन्‍य पाठ्य सामग्री भी तैयार की गई तथा विभिन्‍न प्रशिक्षणों में वितरित की गई।
  • इस योजना में ''ट्रेनिंग फॉर डिस्ट्रीक्ट रिसोर्स पर्सन'' विषयक तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रदेश के समस्‍त 50 जिलों में मास्टर ट्रेनर्स के लिए, 8 प्रशिक्षण आयोजित किये गये। जिनके द्वारा लगभग 140 प्रशिक्षण 50 जिलापंचायतों में लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इसी क्रम में प्रदेश लगभग सभी जिलापंचायतों केलगभग 60 मास्‍टर ट्रेनर्स के लिए एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग का आयोजन भी किया गया।
  • Regional Workshop on “Five years of RTI and looking forward ”- सात राज्‍यों के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें महाराष्‍ट्र, गुजरात, राजस्‍थान, मध्‍यप्रदेश, छत्‍तीसगढ़ आदि राज्‍यों से मीडिया, एनजीओ, विद्यार्थी, शिक्षाविद, मध्‍यप्रदेश शासन के शासकीय अधिकारी/कर्मचारी आरटीआई कार्यकर्त्‍ता आदि ने भाग लिया । (प्रशिक्षण राशि रू.2 लाख पृथक से प्रशिक्षण शाखा उपलब्‍ध कराई गई थी।)

वर्ष 2012-13 में निम्‍नानुसार प्रशिक्षण एवं कार्यशालाऐं आयोजित की गई : -

  • ''ट्रेनिंग फॉर डिस्ट्रीक्ट रिसोर्स पर्सन'': तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रदेश के समस्‍त 50 जिलों में मास्टर ट्रेनर्स के लिए, 5 प्रशिक्षण आयोजित किये गये ।
  • म.प्र. शासन के प्रमुख विभागों/लोक प्राधीकारियों के लोक सूचना अधिकारियों हेतु ''प्रभावी प्रशासन हेतु सूचना के अधिकार की प्रभावशीलता'' पर 02 कार्यशालाऐं क्रमश: 22/12/2012 एवं 5/01/2013 को आयोजित की गई। इन कार्यशाला में क्रमश: 42 व 43 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
  • म.प्र. शासन के प्रमुख विभागों/लोक प्राधीकारियों के अपीलीय अधिकारियों के लिए ''इम्प्रूविंग ट्रान्सपरेन्सी एण्ड अकाउन्टेबिलिटी इन गव्हर्मेन्ट थ्रू इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राईट टू इन्फॉरमेशन एक्ट 2005'' विषयक दो कांफ्रेन्‍स 15/02/2013 एवं 25/04/2013 को आयोजित की गई। इन कान्‍फ्रेंस में लगभग 12 व 26 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।
  • ‘ट्रेनिंग ऑफ एस.पी.आई.ओ.एस. एंड एफ.ए.ए.एस.’ विषयक दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण का प्रदेश के समस्‍त 50 जिलापंचायतों में अकादमी द्वारा प्रशिक्षित मास्‍टर ट्रेनर्स द्वारा लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों के लिए आयोजन किया गया ।

वर्ष 2013-14

  • ''ट्रेनिंग फॉर डिस्ट्रीक्ट रिसोर्स पर्सन'' तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रदेश के समस्‍त 51 जिलों के मास्टर ट्रेनर्स के लिए प्रशिक्षण अकादमी में कुल 5 प्रशिक्षण आयोजित किये गये ।
  •  Workshop on “Suo Moto Disclosure – the way forward ‘ under RTI Act “ :Workshop for “Enhancing Accountability and Clarity in role of Public Authorities” : प्रदेश के 17 लोक प्राधिकारियों के प्रतिनिधि ने इस एक दिवसीय गैर आवासीय कार्यशाला में भाग लिया ।
  • “Workshop for Youth on RTI Act” :  सूचना का अधिकार पर प्रशासन अकादमी द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला दिनांक 7/11/2014 को शासकीय महारानी लक्ष्‍मी बाई कन्‍या स्‍नातकोत्‍तर महाविद्यालय में आयोजित की गई । जिसमें श्री आलोक संजर, सांसद, भोपाल मध्‍यप्रदेश विशेष अतिथि थे । जिसमें 134 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।
  • ‘ट्रेनिंग ऑफ एस.पी.आई.ओ.एस. एंड एफ.ए.ए.एस.: प्रदेश के समस्‍त 51 जिलापंचायतों में अकादमी द्वारा प्रशिक्षित मास्‍टर ट्रेनर्स द्वारा लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों के लिए दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन जारी।
  • Regional Workshop on “Learning Lessons and sharing experiences in the field using  RTI Act :  अकादमी में 28, दिसंबर 2013 को तीन राज्यों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उत्तरप्रदेश के लिए उक्‍त विषय पर एक दिवसीय क्षेत्रिय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें श्री ए.एन. तिवारी, पूर्व केन्द्रीय मुख्‍य सूचना आयुक्त, श्री एम.एल.शर्मा, पूर्व केन्द्रीय सूचना आयुक्त नई दिल्ली एवं श्री सर्जियस मिंज, मुख्‍य सूचना आयुक्त छत्तीसगढ़ उपस्थित थे। कार्यशाला में 107 प्रतिभागियों की भागीदारी रही ।  

वर्ष 2015 से 2019 तक की गतिविधियां  

  • ''ट्रेनिंग फॉर डिस्ट्रीक्ट रिसोर्स पर्सन'' तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रदेश के समस्‍त जिलों के मास्टर ट्रेनर्स के लिए प्रशिक्षण अकादमी में कुल 5 प्रशिक्षण आयोजित किये गये जिसमें 85 मास्‍टर ट्रेनर प्रश्शिक्षित किये गये । 
  • ‘ट्रेनिंग ऑफ एस.पी.आई.ओ.एस. एंड एफ.ए.ए.एस.: प्रदेश के समस्‍त 52 जिलापंचायतों में अकादमी द्वारा प्रशिक्षित मास्‍टर ट्रेनर्स द्वारा लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों के लिए दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन जारी।
  • म.प्र.शासन के विभिन्‍न विभागों के लिए सूचना का अधिकार विषय पर कुल 109 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित किये गये ।
  • सूचना का अधिकार विषय पर 6 कार्यशालाऐं आयोजित की गई जिसमें   256 प्रथम व द्वितीय श्रेणी अधिकारी सम्मिलित हुए ।

 

प्रमुख गतिविधियाँ

प्रकाशन

"एक अनाड़ी की कही कहानी’’ पुस्‍तक का प्रकाशन एवं विमोचन

प्रशासन अकादमी के ज्ञान प्रबंधन एवं सुशासन केन्‍द्र द्वारा प्रदेश के प्रख्‍यात प्रशासक पद्मभूषण स्‍व. श्री आर. पी. नरोन्‍हा की पुस्‍तक “A tale told by an Idiot” का हिन्‍दी अनुवाद “एक अनाड़ी की कही कहानी’’ अकादमी के तत्‍कालीन महानिदेशक श्री इन्‍द्रनील शंकर दाणी द्वारा किया गया है। उक्‍त पुस्‍तक का प्रकाशन राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., नई दिल्‍ली द्वारा किया गया। दिनांक 15 जून, 2015 को पुस्‍तक का विमोचन माननीय श्री जयंत सिन्‍हा, राज्‍य मंत्री, भारत सरकार, वित्‍त मंत्रालय के द्वारा किया गया।